केंद्र सरकार ने हाल ही में यूएपीए के तहत स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) पर ‘गैरकानूनी संगठन’ के रूप में प्रतिबंध को पांच सालों के लिए बढ़ा दिया था. ताजा घटनाक्रम में अब गृह मंत्रालय ने प्रदेशों को भी वो पावर दे दी है जिसके तहत राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी यूएपीए के तहत इस संगठन को गैरकानूनी घोषित कर सकते हैं.
Sun. Apr 20th, 2025
